प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारतसँगको सीमा विवादबारे आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएका दुवै अभिव्यक्तिमाथि भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री बालेनका अभिव्यक्तिबारे सोधिएका प्रश्नको जबाफ दिँदै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे सांसदहरूको प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भनेका थिए। सँगसँगै, उनले यो पनि भनेका थिए, ‘बेलायतले ब्रिटिस इन्डिया छाड्दै गर्दाको (सीमा) समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा रहेकाले यसबारे बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने नेपालको मान्यता छ।’
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले प्रधानमन्त्रीका यी दुवै अभिव्यक्तिको जबाफ दिएका छन्।
नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको सम्बन्धमा प्रवक्ताले भने, ‘भारत-नेपाल सीमाबारे नेपालका प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी, उनको बयान र सँगसँगै नेपालको विदेश (परराष्ट्र) मन्त्रालयको तर्फबाट जारी गरिएको वक्तव्य हामीले देख्यौं। भारत-नेपाल सीमाको लगभग ९८ प्रतिशत हिस्सा निर्धारित भइसकेको छ। तैपनि केही हिस्सामा केही समस्या छन्, जसलाई सुल्झाउन बाँकी छ।’
सुल्झाउन बाँकी सीमा समस्याबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता जयसवालले अगाडि भने, ‘गण्डक नदीको बहावमा परिवर्तन हुनुका कारण यो स्थिति उत्पन्न भएको हो। यस अतिरिक्त सीमाको निर्धारित हिस्सामा सीमापार कब्जा र ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ (दसगजा क्षेत्र) मा अतिक्रमणका घटना पनि छन्, जसलाई संयुक्त रूपमा मानचित्रण भइरहेको छ।’
गण्डक नदीको बहाव परिवर्तनबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयको जबाफ नवलपरासीको सुस्तासँग सम्बन्धित छ।
उनले सीमासम्बन्धी सबै मामिला सुल्झाउन द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना गरेको पनि आफ्नो बयानमा उल्लेख गरे।
प्रवक्ता जयसवालले त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेनको अर्को अभिव्यक्तिबारे जबाफ दिएका थिए। भारतसँगको सीमा विवादमा बेलायतको सरोकार रहनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको मान्यता रहेको बालेनको भनाइ थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यसबारे जबाफ दिँदा सिधै बेलायतको नाम लिएनन्, तर उनको जबाफले त्यसैतर्फ संकेत गरेको थियो।
